Thursday, January 30, 2025

सुकुम्बासी प्रति राज्यले दोहोरो चरित्र देखायो : भूमि अधिकार मञ्च

ताजा / भरखरै प्राप्त

सर्लाही–राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल सर्लाहीले सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी प्रति दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । 

मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष भवानी घिमिरेले गएसाझ प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एका तर्फ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हाल बसोवास गरिरहेकै स्थानको लालर्पूजा दिने भनी आयोग गठन गर्ने र अर्को तर्फ अतिक्रमणको नाममा उठिवास लगाउने आदेशले दोहोरो चरित्र देखिएको बताएकी हुन् । मञ्चले विज्ञप्ति मार्फत सुकुम्बासी रहेकै स्थानमा बसोवास गर्न दिन समेत माग गरेको छ ।
भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीले वर्षौदेखि आवाद कमोत गर्दै आएका जग्गामा नै स्थायी बसोवास गराउन पाउनु पर्ने मञ्चले दावी गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले चालेको कदमबाट सर्लाहीको बागमती नगरपालिका लगायत सागरनाथ वन परियोजना आसपासका हजारौँ सुकुम्बासीको उठिवास लाग्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । 

विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास र जोतखन गर्दै आएको स्थानलाई अतिक्रमणको नाम दिएर खाली गर्न दिएको आदेशले भूमिहीन सुकुम्बासी फेरी सङ्कटमा परेको भूमि अधिकार मञ्चले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केही समय पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद, विभिन्न विभागका सचिव स्तरीय बैठकबाट जिल्लाको सागरनाथ वन विकास क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई हटाउन निर्देशन दिदैँ बागमती नगरपालिकालाई समेत निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्र काटेको थियो ।

एकतर्फ सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीकाे हितमा काम गरेको जस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ भूमिहीन सुकुम्बासीका सवालमा जिल्लामा पत्राचार गरेर वन मासेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउने कुराले त्रास सिर्जना भएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष घिमिरेले उल्लेख गरेकी छन् ।
मञ्चले सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या सामाधान आयोगले छिटो काम गर्ने वातावरण बनाइ भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको काम यथाशक्य अघि बढाउन र स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा नापजाँचको कार्य यथाशक्य अघि बढाउन माग गरेको छ ।

यस्तै मञ्चले सुकुम्बासी समस्या समाधान तर्फ लाग्न ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य सहित भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमा ज्ञापन पत्र सहित डेलिगेसन जाने जनाएको छ । 

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles